PMPVY - प्रधानमंत्री पिक विमा योजना संपूर्ण माहिती | pradhanmantri pik vima yojana

  

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना

योजनेची वैशिष्ट्ये  -

1. ही योजना कर्जदार व  बिगर कर्जदार शेतकरी यांना ऐच्छीक स्वरुपाची आहे.
2. खातेदारा व्यतिरीक्त कुळाने अगर भादेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी सुद्धा या योजनेत सहभागी होवू शकतात.
3. या योजनेत नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगांमुळे  पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी यांना विमा संरक्षण मिळते.
4. ही योजना राबविण्यासाठी राज्यातील जिल्ह्यांचे १२ समूह करण्यात आहेत. या जिल्ह्यांच्या समूहासाठी एक विमा कंपनी नेमण्यात  आलेली आहे.

 या वर्षापासून या योजने मध्ये एक महत्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे  तो म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही या वर्षी कप अँड कॅप मॉडेल (८०:११०) नुसार राबविण्यात येणार आहे. 

 यामध्ये एकूण जमा विमा हप्त्याच्या २० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम विमा कंपन्यांना स्वतःकडे ठेवता येणार नाही. 

 शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई दिल्यानंतर उरलेली २० टक्के पेक्षा जास्तीची रक्कम विमा कंपनी राज्य शासनाला परत करेल. 

 तसेच  विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्केपर्यंतचेच दायित्व स्वीकारणार आहेत. त्यापेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारणार आहे.  

 म्हणजे विमा कंपनी त्यांचेकडे जमा विमा हप्त्याच्या जास्तीत जास्त ११० टक्के पर्यंतच नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देईल.त्यापेक्षा जास्त असणारी  नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. 

उदाहरणार्थ 

१. विमा कंपनीकडे एका वर्षामध्ये शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम १०० कोटी रुपये आहे. आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले व नुकसान भरपाईची रक्कम ७५ कोटी असेल तर ७५ कोटी रुपये विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येतील.  कंपनी स्वतःकड़े २० कोटी रुपये ठेवेल आणि उरलेले ५ कोटी रु. राज्य शासनाला परत करेल. 

२.   विमा कंपनीकडे एका वर्षामध्ये शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम १०० कोटी रुपये आहे. आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले व नुकसान भरपाईची रक्कम ९५  कोटी असेल तर ९५  कोटी रुपये विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येतील.  कंपनी स्वतःकड़े ५ कोटी रुपये ठेवेल. 

३. विमा कंपनीकडे एका वर्षामध्ये शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम १०० कोटी रुपये आहे. आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले व नुकसान भरपाईची रक्कम ११५  कोटी असेल तर ११० कोटी रुपये विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येतील.उरलेले ५ कोटी रु.ची नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. 

२ . पिक विमा कोणत्या पिकांसाठी लागू आहे-

रबी हंगाम-

गहू (बागायत), रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग, रबी कांदा. 

३. या योजने मध्ये जोखमीच्या बाबी कोणत्या आहेत किंवा पिकांचे कोणत्या प्रकारे किंवा कोणत्या वेळी नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकते -

या योजनेमध्ये ५ प्रकारे पिकांचे नुकसान झाले तर नुकसान भरपाई मिळते-

i) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान*-

ii) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांचे झालेले नुकसान

iii) पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, विज कोसळणे, गारपिट, वादळ, चक्रिवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन,दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ.बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट  (हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चीत करणे).

iv)  *स्थानिक नैसर्गिक आपत्तिमुळे होणारे नुकसान*-(वैयक्तीक स्तरावर) -

v) *नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान* - ( वैयक्तीक स्तरावर) -

i) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान

(Prevented Sowing/Planting/Germination)

अपुरा पाउस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकाची अधिसूचीत क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी / लावणी /उगवण होवू न शकलेल्या क्षेत्रासाठी, पेरणी / लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त अस्ल्यास विमा संरक्षण देय राहिल. सदर विमा संरक्षणा ची बाब ही विमा अधिसुचीत क्षेत्रातील फक्त मुख्य पिकांना लागू राहिल. विमा अधिसूचीत क्षेत्रावर मुख्य पिक निश्चीत करताना जिल्हा / तालुकास्तरावरील एकुण पिकाखालिल क्षेत्रापैकी

(Gross Cropped Area) किमान 25 टक्के पेरणी क्षेत्र या मुख्य पिकाखाली असणे आवश्यक राहिल. नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षित रकमेच्या 25 टक्के मर्यादे पर्यंत राहिल व सदर क्षेत्राचे विमा संरक्षण संपुष्टात येइल.

मा. जिल्हाधिकारी हे या बाबतीत अधिसूचना काढतात. सदर जोखीम लागू करण्यासाठी अंतिम मुदत ही पीक पेरणीच्या अंतिम मुदतीच्या एक महिन्यापेक्षा अधिक नसावी. तसेच विमा नोंदणी करुन योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसाच्या आत असावी. मा. जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. सदरची तरतूद लागू केल्यानंतर बाधित अधिसूचित क्षेत्र/पिकासाठी पुन्हा नविन विमा संरक्षण सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. 

ii) *हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांचे झालेले नुकसान*-

हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत, मात्र सर्व साधारण काढणीच्या 15 दिवस आधिपर्यंत, पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ .बाबींमुळे अधिसूचीत विमा क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न हे त्या पिकाच्या मागील लगतच्या ७ वर्षाच्या  सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असेल तर सर्व अधिसूचीत क्षेत्र हे  सदरच्या मदती साठी पात्र राहिल. अपेक्षीत नुकसान भरपाई रकमेच्या 25 टक्के मर्यादे पर्यंत आगाऊ रक्कम विमा धारक शेतकरी यांना देण्यात येइल. ही मदत अंतीम येणाऱ्या  नुकसान भरपाईतून समायोजित करण्यात येइल. 

जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती ही विमा कंपनीचे अधिकारी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती गठीत करील आणि हि समिती पीक नुकसान सर्वेक्षण करिता कार्यवाही करेल. 

जर प्रतिकूल परिस्थिती हि सर्वसामान्य काढणी वेळेच्या १५ दिवस अगोदर आली तर तरतूद लागू राहणार नाही व नुकसान भरपाई देय होणार नाही.

मा. जिल्हाधिकारी हे याबाबतीत अधिसूचना काढतात. अधिसूचित विमा क्षेत्रातील बाधित पिकाचे अपेक्षीत नुकसान हे मागील लगतच्या ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त असेल तर ही तरतूद लागू राहील. 

नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र =  

उंबरठा उत्पन्न - अपेक्षीत उत्पन्न 

---‐----------------------------------  x विमा संरक्षित रक्कम

          उंबरठा उत्पन्न

iii) पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, विज कोसळणे, गारपिट, वादळ, चक्रिवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन,दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ.बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट  (हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चीत करणे).

जर एखाद्या निर्धारीत क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्या वर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल. 

उंबरठा उत्पादन = हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन x ७० टक्के (जोखीम स्तर)

भात सोयाबीन व कापुस या पीकांकरीता चालु वर्षाचे सरासरी उत्पादन निश्चित करताना पिक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादनास ९० टक्के भारांकन व महाएग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत प्राप्त तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादनास १० टक्के भारांकन देऊन सरासरी उत्पादन निश्चित करण्यात येते.  तांत्रिक उत्पादन निश्चित करताना महाएग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत प्राप्त तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन हे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादनाच्या ३० टक्के कमी/जास्त Tolerance Limit च्या मर्यादेत राहील. 

भात सोयाबीन व कापुस या पीकांकरीता

सरासरी उत्पादन =(पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त उत्पादन x ०.९० ) + (तांत्रिक उत्पादन x ०.१० )

उदाहरणार्थ -

पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त उत्पादन= १००० किलो / हेक्टर 

तंत्रज्ञानावर आधारीत प्राप्त उत्पादन = १५०० किलो/हेक्टर 

तांत्रिक उत्पादन = Cap @ ३०% = १३०० किलो / हेक्टर 

 सरासरी उत्पादन = (१००० x ०.९० ) + (१३०० x ०.१० )= ९०० + १३० = १०३० किलो/हेक्टर 

नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र =  

उंबरठा उत्पादन - चालु वर्षाचे सरासरी उत्पादन  

---‐---------------------------------------—------------- x विमा संरक्षित रक्कम(रु. प्रति हे.)

          उंबरठा उत्पादन 

 iv)  स्थानिक नैसर्गिक आपत्तिमुळे होणारे नुकसान - (वैयक्तीक स्तरावर) -

   या तरतूदी अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र हे पडलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढुन किंवा ओसंडून वाहणारी विहिर किंवा पुराचे पाणी शेतात शिरुन शेत दिर्घकाळ जलमय राहिल्यामुळे पिकाचे झालेले नुकसान, गारपीट, भुस्खलन, ढगफुटी अथवा विज कोसळल्यामूळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तिमुळे होणाऱ्या नुकसानीस वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्यात येइल.

जास्तीत जास्त दायीत्व हे बाधित पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षित रकमेएवढे राहील. 

विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकरी यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधित पिक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 72 तासाच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी, बँक, कृषी/महसूल विभाग किंवा टोल फ़्री नंबर द्वारे देण्यात यावी. 

नुकसान भरपाई चा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, आवश्यक त्या कागदपत्रांसह (7/12, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. 

जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्के पर्यंत असेल तर वैयक्तीक स्तरावर पात्र शेतकरी यांचे नुकसान ठरविण्यात येइल. 

जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील पात्र शेतकरी (विमा योजनेत सहभागी झालेले व पिकाचे नुकसान विहित वेळेत पुर्व सुचना दिलेले) नुकसान भरपाईस पात्र ठरतील.

पिक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्त समिती मार्फत करण्यात येइल ज्यात विमा कंपनीचा पर्यवेक्षक, तालुका स्तरावरील कृषी अधिकारी आणि संबंधीत शेतकरी यांचा समावेश असेल.हंगामाच्या शेवटी प्राप्त होणार्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चीत होणारी नुकसान भरपाई जर या तरतूदी अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान  भरपाई पेक्षा जास्त असेल तर हंगामाच्या शेवटी फरकाची रक्कम शेतकरी यांना अदा करण्यात येइल.

v) नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान - ( वैयक्तीक स्तरावर) -

      ज्या पिकांची काढणी नंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधुन सुकवनी करणे आवश्यक असते असा कापणी / काढणी नंतर सुकवणी साठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकाचे काढणी नंतर दोन आठवड्याच्या आत (14दिवस) गारपीट, वादळ, चक्रिवादळ, चक्रिवादळा मुळे आलेला पाउस आणि बिगर मोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्यात येइल. 

या तरतूदी अंतर्गत अवकाळी पाउस म्हणजे त्या जिल्ह्याचे त्या महिन्याचे दिर्घ कालीन पावसाचे सरासरीच्या 20 टक्केपेक्षा अधिक पाउस व वैयक्तीक  स्तरावर पंचनाम्यामध्ये आढळून आलेले नुकसान असेल तरच ही जोखीम लागू होइल. जास्तीत जास्त दायीत्व हे बाधित पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षित रकमेएवढे राहील. विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकरी यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधित पिक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 72 तासाच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी बँक कृषी महसूल विभाग किंवा टोल फ़्री नंबर द्वारे देण्यात यावी. नुकसान भरपाई चा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, आवश्यक त्या कागदपत्रांसह (7/12, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ .) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे . 

जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्के पर्यंत असेल तर वैयक्तीक स्तरावर पात्र शेतकरी यांचे नुकसान ठरविण्यात येइल. 

जर बाधित  क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील सर्व  पात्र शेतकरी हे काढणी पश्चात नुकसान भरपाईस पात्र ठरतील. संयुक्त समितीने विहित प्रमाणात केलेल्या नमुना सर्वेक्षणाच्या आधारे विमा कंपनी मार्फत नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात येईल.

         पिक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्त समिती मार्फत करण्यात येइल ज्यात विमा कंपनीचा पर्यवेक्षक, तालुका स्तरावरील कृषी अधिकारी आणि संबंधीत शेतकरी यांचा समावेश असेल. 

हंगामाच्या शेवटी प्राप्त होणार्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चीत होणारी नुकसान भरपाई जर या तरतूदी अंतर्गत मिळालेल्यानुकसान भरपाई पेक्षा जास्त असेल तर हंगामाच्या शेवटी फरकाची रक्कम शेतकरी यांना अदा करण्यात येइल.

४. आवश्यक कागदपत्रे -

7/12, आधार कार्ड,बँक पासबूक प्रत, पिकाची पेरणी बाबत स्वयंघोषना पत्र, भाडेपट्टा करार असल्यास करारनामा / सहमतिपत्र.  

५. योजनेचा हप्ता कुठे भरावा-

आपले सरकार सेवा केंद्र (csc), बँक, प्राथमिक कृषी पत पूरवठा सहकारी संस्था, तसेच www.pmfby.gov.in या वेब साईट वर ऑनलाईन पद्धतीने.                      

६. विमा हप्ता किती भरावा लागेल (प्रती हेक्टर)-

खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षीत रकमेच्या २ टक्के, रबी हंगामासाठी विमा संरक्षीत रकमेच्या १.५ टक्के तसेच खरीप व रबी हंगामातील नगदी पिकांसाठी (कापुस,कांदा ) विमा संरक्षीत रकमेच्या ५ टक्के विमा हप्ता हा शेतकऱ्यांनी भरण्यासाठी आहे. 

यवतमाळ जिल्हा-

गहु बागायत -६०७.८०   रु.  हरभरा- ५८८.२७  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७  रु.

रायगड जिल्हा - 

उन्हाळी भात- ९१५ रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७ रु. 

सिंधुदुर्ग जिल्हा -

उन्हाळी भात- ९००  रु. उन्हाळी भुईमूग- ५७०  रु. 

रत्नागिरी जिल्हा - 

उन्हाळी भात- ६९०  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७ रु. 

नाशिक जिल्हा-

गहु बागायत -६०० रु.  ज्वारी बागायत- ४९५ रु. ज्वारी जिरायत- ४५० रु.  हरभरा- ४५० रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७ रु. रबी कांदा- ४५०० रु. 

धुळे जिल्हा-

गहु बागायत -६७५  रु.  ज्वारी जिरायत- ४८७.५० रु.  हरभरा- ५६२.५० रु. उन्हाळी भुईमूग- ६००  रु. रबी कांदा- ४००० रु. 

नंदुरबार जिल्हा-

गहु बागायत -६७५  रु.  ज्वारी जिरायत- ४८७.५० रु.  हरभरा- ५६२.५० रु. उन्हाळी भुईमूग- ६००  रु. 

जळगाव जिल्हा-

गहु बागायत -४५०   रु.  ज्वारी बागायत /ज्वारी जिरायत- ३६०  रु.  हरभरा- ३६०  रु. उन्हाळी भुईमूग- ५२५   रु. रबी कांदा- ३००० रु. 

अहमदनगर जिल्हा-

गहु बागायत -७१२.९२   रु.  ज्वारी बागायत- ६३०.२३ रु. ज्वारी जिरायत- ५९९.९३  रु.  हरभरा- ५८८.२७  रु. उन्हाळी भुईमूग- ५७०  रु. रबी कांदा- ४७५७.८० रु. 

पुणे जिल्हा-

गहु बागायत -५७० रु.  ज्वारी बागायत- ४९५  रु. ज्वारी जिरायत- ४६५  रु.  हरभरा- ५२५  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६००  रु. रबी कांदा- ४००० रु. 

सोलापुर जिल्हा-

गहु बागायत -४९५  रु.  ज्वारी बागायत- ४८७.५०  रु. ज्वारी जिरायत- ३४५  रु.  हरभरा- ४५०  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६००  रु. रबी कांदा- ३२५०  रु. 

सातारा जिल्हा-

गहु बागायत -४५०  रु.  ज्वारी बागायत- ३९०  रु. ज्वारी जिरायत- ३००  रु.  हरभरा- २८५  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६००  रु. रबी कांदा- २३००  रु. 

सांगली जिल्हा-

गहु बागायत -४५०  रु.  ज्वारी बागायत- ५२५   रु. ज्वारी जिरायत- ३७५  रु.  हरभरा- ५२५  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६००  रु. 

कोल्हापुर जिल्हा-

गहु बागायत -५७०  रु.  ज्वारी जिरायत- ४६५ रु.  हरभरा- ५२५  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७   रु. 

औरंगाबाद जिल्हा-

गहु बागायत -७१२.९२  रु.  ज्वारी बागायत- ५८८.२३  रु. ज्वारी जिरायत- ५६५.८० रु.  हरभरा- ५८८.२७  रु. रबी कांदा- ४७५७.८०  रु. 

जालना जिल्हा-

गहु बागायत -५७०   रु.  ज्वारी बागायत-४९५   रु. ज्वारी जिरायत- ४६५  रु.  हरभरा- ५२५   रु.

बीड  जिल्हा-

गहु बागायत -६४५  रु.  ज्वारी बागायत- ५७०  रु. ज्वारी जिरायत- ५२५  रु.  हरभरा- ५८८.२७  रु. रबी कांदा- ४५००  रु

लातूर जिल्हा-

गहु बागायत -५७०   रु.  ज्वारी बागायत- ४९५  रु. ज्वारी जिरायत- ४६५  रु.  हरभरा- ५४० रु. 

उस्मानाबाद जिल्हा-

गहु बागायत -६२७  रु.  ज्वारी बागायत- ५४४.५० रु. ज्वारी जिरायत- ५११.५०  रु.  हरभरा- ५७७.५०  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७  रु. रबी कांदा- ४४००  रु. 

नांदेड  जिल्हा-

गहु बागायत -६३७.५०   रु.  ज्वारी जिरायत- ५०६.२५  रु.  हरभरा- ५६२.५०  रु. 

परभणी / हिंगोली जिल्हा-

गहु बागायत -६३०  रु. ज्वारी जिरायत- ५१०   रु.  हरभरा- ५६२.५०  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७  रु. 

बुलढाणा जिल्हा-

गहु बागायत -७१२.९२  रु.  हरभरा- ५८१.२५  रु. रबी कांदा- ४७५७.८०   रु. 

अकोला जिल्हा- 

गहु बागायत -६३०   रु.  हरभरा- ४३२  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७  रु. रबी कांदा- ४३८०  रु. 

वाशिम जिल्हा-

गहु बागायत -६३०   रु.  हरभरा- ४३२  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७  रु.

अमरावती जिल्हा-

गहु बागायत -६००   रु.  हरभरा- ५७०  रु. उन्हाळी भुईमूग- ६४४.५७  रु. रबी कांदा- ३४००  रु. 

वर्धा जिल्हा-

गहु बागायत -५७०  रु.  हरभरा- ५२५  रु. 

नागपुर जिल्हा-

गहु बागायत -६३७.५०   रु. ज्वारी जिरायत- ४२०  रु.  हरभरा- ५४३.७५  रु. 

भंडारा जिल्हा-

गहु बागायत -४५०  रु.  हरभरा- २६२.५०  रु. उन्हाळी भात - ८२१.२५ रु. 

गोंदिया जिल्हा-

हरभरा- ४८७.५०  रु. उन्हाळी भात - ९००  रु. 

चंद्रपुर जिल्हा-

गहु बागायत -६१५   रु. ज्वारी जिरायत- ४५७.५०  रु.  हरभरा- ५८८.२७  रु. 

गडचिरोली जिल्हा -

गहु बागायत -४१२.५०  रु. ज्वारी जिरायत- ३३७.५०  रु.  हरभरा- ३००  रु. उन्हाळी भात - ५६२.५० रु. 

कोणत्या  जिल्हासाठी कोणती विमा कंपनी हे जाणून घ्या..